रांची: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों से भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या घूसखोरी न हो। सत्यापन के लिए प्रपत्र पूरी तरह से नि:शुल्क होगा, जिसे आंगनबाड़ी सेविका से प्राप्त किया जा सकता है।
उपायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में योजना से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर सत्यापन के लिए पैसे की मांग की जाती है तो संबंधित अधिकारियों, जैसे कि सेविका, सीडीपीओ, या एलएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भजंत्री ने लाभुकों से अपील की है कि यदि वे सत्यापन के लिए किसी प्रकार की राशि वसूली की शिकायत करते हैं, तो वे तुरंत अबुआ साथी (943032880) या संबंधित प्रखंडों के लिए बनाए गए अबुआ ग्रुप को सूचित करें। प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा और किसी भी अधिकारी को इस प्रकार के कृत्य के लिए बख्शा नहीं जाएगा।
इसके साथ ही, उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जिन लाभुकों का नाम मंईयां सम्मान योजना की सूची में नहीं है, उन्हें पूरी जानकारी दी जाए। वह यह सुनिश्चित करें कि सभी लाभुकों को सही और स्पष्ट जानकारी मिले ताकि वे योजना का लाभ ले सकें और भ्रमित न हों।
उपायुक्त भजंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे लोगों से सकारात्मक तरीके से बातचीत करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, बशर्ते वे सही प्रक्रिया का पालन करें।