रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के लाभुकों को राहत देने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को 25 फरवरी तक राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा कराने का निर्देश दिया है।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी?
हाल के दिनों में सरकार को जानकारी मिली थी कि कई अयोग्य लाभुक राशन कार्ड बनाकर योजना का गलत लाभ ले रहे थे। इससे सही पात्र लोगों को दिक्कतें हो रही थीं। इसे रोकने के लिए अब आधार सीडिंग और मोबाइल नंबर सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
योजना में किस्तों को लेकर क्यों हो रही देरी
– लाभुकों को छठी किस्त का इंतजार: योजना की छठी किस्त की राशि अब तक नहीं भेजी गई, जिससे लाभुक मायूस हैं।
– **सत्यापन की प्रक्रिया जारी:सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि सिर्फ योग्य लोगों को ही लाभ मिले।
– विशेष कैंप लगेंगे:उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि बड़े स्तर पर कैंप आयोजित कर सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाए।
– राशन कार्ड और अन्य योजनाओं की समीक्षा: हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और खाद्यान्न आपूर्ति की भी समीक्षा की जा रही है।
योजना में गड़बड़ी को लेकर क्या बोले अधिकारी?
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, लाभुकों को उनकी किस्त की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर लाभ मिले।