Khabarnama Desk : झारखंड राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आउटसोर्स कर्मियों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर अपनी सेवाओं के बदले मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे 2019 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों में उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी आधिकारिक सूचना के, उनके मानदेय में प्रतिमाह 600 से 1000 रुपये की कटौती की गई है।
मानदेय में कटौती और कठिनाई का सामना
कर्मियों ने बताया कि उनके वर्तमान मानदेय का स्तर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से भी कम है, और महंगाई के बढ़ते दौर में यह स्थिति उनके लिए बेहद कठिन हो गई है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कई बार विशेष परिस्थितियों में देर रात तक अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके बावजूद, विभाग की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।
मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगें
कर्मियों ने मुख्यमंत्री से निम्नलिखित मांगें की हैं:
- मानदेय में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए और प्रत्येक वर्ष मानदेय में नियमानुसार वृद्धि की जाए।
- निर्धारित मानदेय से GST की कटौती न की जाए।
- समय पर नियमित वेतन भुगतान किया जाए।
- सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए।
- चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति दी जाए।
कर्मियों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और शीघ्र निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस पत्र में कर्मचारियों ने अपनी कठिन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए शीघ्र राहत की अपेक्षा की है।