Khabarnama Desk: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन, और अन्य लाभों की समीक्षा करना है। यह आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त होगा। आइए, वेतन आयोग के महत्व और इससे जुड़े पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।
वेतन आयोग क्या है?
वेतन आयोग एक हाई-लेवल कमेटी है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और अन्य लाभों में संशोधन के लिए सिफारिशें देना है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता है। आम तौर पर, वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में किया जाता है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था। अब तक देश में कुल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। आखिरी बार 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है।
वेतन आयोग की जिम्मेदारियां
वेतन आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करना है। इसमें निम्नलिखित सुधार शामिल हो सकते हैं| मौजूदा वेतनमान में बढ़ोतरी और नए कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना। पेंशन योजनाओं में बदलाव और लाभों को अद्यतन करना। चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, और परिवहन भत्ते में संशोधन।कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-परिस्थितियां उपलब्ध कराना। नई भर्तियों के लिए बेहतर नीतियों की सिफारिश। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर होते हैं:
- PSU और स्वायत्त निकाय के कर्मचारी: सार्वजनिक उपक्रम और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता।
- ग्रामीण डाक सेवक: ये कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नहीं आते।
- न्यायपालिका के जज: उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते अलग नियमों के तहत तय किए जाते हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और इसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, यह लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
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