Khabarnama desk : आज पटना स्थित CM सचिवालय में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और अन्य सदस्यों का स्वागत किया और इस अवसर पर डॉ. पनगढ़िया की नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भूमिका का भी उल्लेख किया, जिससे वे बिहार की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 16वें वित्त आयोग का आगमन गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने 2005 से लगातार कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में काम किया है। पहले जहां लोग रात में बाहर जाने से डरते थे, अब राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं, जैसे पोशाक योजना और साइकिल योजना का उल्लेख किया, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा की व्यवस्था की भी बात की।
बिहार की आधारभूत संरचना में सुधार
मुख्यमंत्री ने बिहार की आधारभूत संरचना में सुधार पर भी जोर दिया और बताया कि राज्य में सड़कों, पुलों और एलिवेटेड रोड का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है। हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य अब पूरा हो चुका है। उन्होंने पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय की भी सराहना की। इसके साथ ही, ‘जीविका’ परियोजना की सफलता का उल्लेख करते हुए नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में 10 लाख 61 हजार स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
केंद्र सरकार का सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को लगातार सहयोग मिल रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, नए हवाई अड्डों का विकास और कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग को बिहार की आवश्यकताओं से संबंधित एक मेमोरेंडम भी सौंपा और विश्वास जताया कि आयोग बिहार की जरूरतों पर गंभीरता से विचार करेगा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।