Khabarnama Desk : कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि एक महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा और इसकी नई नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी। मंत्री ने बताया कि पूर्व की नियमावली में कुछ विसंगतियां थीं, जिससे उसे फिर से तैयार किया जा रहा है। संविधान की विभिन्न धाराओं को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाने में थोड़ा समय लग रहा है।
उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली पर सुझाव देने का आग्रह किया, ताकि यह अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण हो सके। इससे पहले भाजपा विधायक मंजू देवी ने आयोग के गठन में हो रही देरी का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद से आयोग का गठन नहीं हुआ है और यह पांच वर्षों से लंबित है।