Khabarnama desk : पलामू के उप विकास आयुक्त, शब्बीर अहमद ने मनरेगा के तहत मजदूरों को काम न देने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों और तीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब पाया गया कि कई प्रखंडों में मनरेगा के तहत तय लक्ष्य के अनुरूप मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया था।
विवरण के अनुसार, पलामू के मेदिनीनगर, पाटन, मोहम्मदगंज, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद और अन्य क्षेत्रों में 65.78 प्रतिशत से भी कम रोजगार दिवस सृजित हुए थे। पाटन में 61.25%, मेदिनीनगर में 60.11%, और विश्रामपुर में 58.21% ही मानव दिवस बनाए जा सके थे। इस कारण, मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पाया।
शब्बीर अहमद ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इन प्रखंडों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से पहले की 14681 योजनाएं लंबित पड़ी थीं, जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए।
इस कार्रवाई से अधिकारियों में चेतावनी का संदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और जनता को समय पर सेवाएं प्रदान करें।